ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/2 ਜੂਨ:
(ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋੰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋੰ ਵੱਡੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇੰ ਤੋੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਬਜੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾ. ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈਫਕਟੋ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜਿਡੈਂਟ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।