ਪਟਨਾ, 5 ਜੂਨ
ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਲਓਪੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ - 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ SC, ST, OBC, ਅਤੇ EBC ਲਈ, ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਲਈ।