नई दिल्ली, 18 जून
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया।
केंद्र से वित्तीय सहायता राज्य को 2023 के मानसून के दौरान हुई क्षति और विनाश के कारण आवश्यक रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों को पूरा करने में मदद करेगी। स्वीकृत किए गए 2,006.40 करोड़ रुपये में से 1,504.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के लिए 1,658.17 करोड़ रुपये और 2023 की जीएलओएफ घटना के बाद सिक्किम के लिए 555.27 करोड़ रुपये की रिकवरी योजनाओं को मंजूरी दी थी।