ਮੁੰਬਈ, 18 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ (ESOPs) ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ESOPs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ESOPs ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ - ਨਿਹਿਤ ਅਤੇ ਅਣਨਿਹਿਤ - ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ESOPs ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ESOPs ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ IPO ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ' ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।