ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ -
ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿਖੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ FRT ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 4 ਛੋਟੇ ਵਿੰਗ (STU, SLDC, EI ਅਤੇ SDA) ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੁਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਵਿੰਗ (STU, SLDC, EI ਅਤੇ SDA) ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ।