ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੁੱਟ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ :

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (NCCOEE) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NCCOEE ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, HPSEB (ਹਿਮਾਚਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ, TSU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, PSEB (AITUC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, UT ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ EEFI ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਕੁੰਡੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣਾਂਚਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਈਈਐਫਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਈਈਐਫਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।