ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (IBPS) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, IBPS ਨੂੰ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, " ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (BFSI) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IBPS ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ, ਗਿਆਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SSC ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।