ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਬਾਰਡ, NPCI ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਅਤੇ 352 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (DCCBs) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UIDAI ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ eKYC ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (KUA) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (AUA) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਈਪੀਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।