ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ' (EoL) ਵਾਹਨਾਂ - 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ - 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਾਲਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (CSE) ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ EoL ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"