ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਧਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਨਵਾਂ ਸਰਲ ਐਕਟ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸਰਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
"ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਟਾਲਣਯੋਗ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।