ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 2,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 1,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਚੈੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8,076.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2024-25 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਿੱਗਜ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ SBI ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੁਣ 70,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ LIC ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ 48,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9,604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਨੇ 7,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇਲ ਖੋਜ ਦਿੱਗਜ ONGC ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 6,448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ, NTPC ਨੇ 7,897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC), ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 8,358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 4,143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
CGA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 30.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (RE) ਦਾ 98.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। PSUs ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।