ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।