ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਂਡਲ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜੋਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਐਸਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਏਡਿਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ. ਪੇਡੀ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਸਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਗੋਪਨਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ 127 ਵਿੱਚ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਏ. ਕੋਂਡਲ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਈ. ਲਕਸ਼ਮਈਆ ਨੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।