ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਕੰਟੇਨਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।