ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 145 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਜਨਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ - ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ - ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124, 217 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 217 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ "ਕਾਰਨ" (ਸਾਬਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ) ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।