ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਠਾਈ: ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਓ," ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
"ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ"।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?" ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
"ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ," ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਜਾਣਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ", ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।