ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 28,996.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126,508 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 'ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ' ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
"ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਰੇਟਿੰਗ) ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ ਰੇਟ MCLR+3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + ਟੈਨਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ," ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (www.standupmitra.in) ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ SC, ST ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਤੱਕ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ, ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।