ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1,200 ਹੋਣਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 1,200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (ਸਾਲ 2025-26) ਦੇ ਤਹਿਤ, 175 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (ਸਾਲ 2026-27) ਵਿੱਚ 175 ਹੋਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
350 ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 544 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ 40 ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।