ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2028 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ $10.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ) ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 2030 ਅਤੇ 2035 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ।
"ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)," ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।