ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 75,050 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 1,20,340 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ 1,43,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ 1,68,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
"ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 484.81 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮੰਗ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਪਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।