ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ" ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।