ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਧਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80M (ਆਈਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 148) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

- 2025 ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- AMT ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ LLP AMT ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

- ਧਾਰਾ 263(1)(ix) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।