गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी: हरियाणा के मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 23 अगस्त

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि चारे के लिए वित्तीय अनुदान के साथ-साथ गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री फतेहाबाद जिले के बड़ोपल स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गौशालाओं को चारा अनुदान वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने श्री राजेंद्रानंद महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया तथा नागरिकों से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने जिले की 67 गौशालाओं के प्रबंधकों को 7.2 करोड़ रुपये के चारा अनुदान के चेक सौंपे।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य की 605 गौशालाओं के लिए कुल 88.50 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा रहा है।

उन्होंने बड़ोपल गाँव के विकास के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की और बड़ोपल में वन्यजीव उपचार केंद्र का नाम श्री राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की।

उन्होंने घोषणा की कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए उठाई गई छह मांगों को विभागीय स्तर पर व्यवहार्यता की जाँच के बाद पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए काम कर रही है।

चारे के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ, गौशालाओं को माँग के अनुसार मशीनरी उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े 10 वर्षों में 358.50 करोड़ रुपये का चारा अनुदान दिया गया है। 330 गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं और शेष गौशालाओं में भी जल्द ही ये स्थापित हो जाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 तक राज्य में केवल 215 पंजीकृत गौशालाएँ थीं जिनमें 1.75 लाख मवेशी थे।

पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस संख्या में वृद्धि की है और वर्तमान में 686 पंजीकृत गौशालाएँ हैं जहाँ चार लाख आवारा मवेशियों की देखभाल की जा रही है।

2014-15 में गौ सेवा आयोग का बजट केवल 2 करोड़ रुपये था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 595 करोड़ रुपये कर दिया है।

मवेशियों के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, जिनमें से 51 शेड का निर्माण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 800 ई-रिक्शा दिए जाएंगे और खरीद प्रक्रिया चल रही है।