ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ PSU ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।