अमरावती, 16 सितंबर
एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार नागरिकों को बिजली और बाढ़ से बचाने के लिए ग्राम सचिवालयों में स्वचालित सायरन लगा रही है।
रीयल टाइम गवर्नेंस (आरटीजीएस) सचिव, कटमनेनी भास्कर ने बताया कि एक गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं, जहाँ मोबाइल सिग्नल के बिना भी इसरो उपग्रह की मदद से सायरन काम कर रहे हैं।
प्रत्येक प्रणाली की लागत लगभग 2 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी कार्यान्वयन पर लगभग 340 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन पहले चरण में, 10-15 करोड़ रुपये की लागत से संवेदनशील गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टरों से इस पहल की निगरानी और समर्थन करने का अनुरोध किया।
कलेक्टरों के सम्मेलन के दूसरे दिन जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए, भास्कर ने कहा कि राज्य सरकार आरटीजीएस अवेयर 2.0, उन्नत डेटा सिस्टम और नवाचार केंद्रों के माध्यम से आपदा तैयारी और शासन दक्षता को बढ़ा रही है।