ਮੁੰਬਈ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।