नई दिल्ली, 22 जुलाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना' को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 11वीं कक्षा के 1,200 मेधावी सरकारी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएँगे।
शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस योजना के लिए फिलहाल लगभग 7.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूद ने कहा कि यह योजना 11वीं कक्षा में विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 1,200 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार के बजट भाषण में की गई थी।
उन्होंने कहा कि मुफ्त लैपटॉप योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी और इसे हर साल दोहराया जाएगा।
सूद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करना है। छात्रों का चयन उनके कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि यह योजना डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और छात्रों को आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
सूद ने कहा कि छात्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के साथ कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के पहले चरण (वर्ष 2025-26) के तहत 175 कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएँगी। इसके बाद, दूसरे चरण (वर्ष 2026-27) में 175 और लैब स्थापित की जाएँगी। उन्होंने कहा कि शेष स्कूलों को आगामी चरणों में शामिल किया जाएगा।
350 स्कूल भवनों में प्राथमिकता के आधार पर कुल 544 स्कूलों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें उन स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है जहाँ एक ही भवन में सुबह और शाम की पाली में अलग-अलग स्कूल चलते हैं।
इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और प्रत्येक लैब में 40 डेस्कटॉप कंप्यूटर और अन्य संबंधित डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएँगे।
सूद ने बताया कि इसके लिए एक परियोजना निगरानी इकाई का गठन किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।