ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ):
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ।
ਰੇਰਾ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਨੁਬੰਧ "ਏ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਨਿਯਮ 2017।
"ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ/ਉਦਯੋਗਿਕ/IT/ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ/ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।"