ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ):
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੂਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
"ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਨੂਹ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।