ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ (ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਚੋਖਾ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ 2004 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕਿਉ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਜਗਾ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਸੰਨ 1857 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓਪੀਐਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ (ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 20 ਲੱਖ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਪਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਾਭ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ । ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ’ਚ ਸਟਾਕ ਮਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਪੀਐਸ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ, ਜਦ ਕਿ 5 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਪੈਸ਼ਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ?
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾ ਰਾਜਾ ’ਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਦਾ ਗੁਜਰੇਗਾ?
ਸੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
-ਮੋਬਾ: 854448-54669