Monday, April 29, 2024  

ਲੇਖ

ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

March 20, 2024

ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਰਾਬੇਨ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗਭੇਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਭੇਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1662 ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 1960 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੰਗਭੇਦ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਡਰਬਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਡਰਬਨ ਰਿਵਿਊ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਡਰਬਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਡਾਰਕ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਵਿਤਾ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ 2022 ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘‘ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।’’ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀਜੋ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਥੀਮ “ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ” ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਥੀਮ ‘‘ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’’ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਥੀਮ ‘‘ਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ’’ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
23 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 1965 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ
-ਮੋਬਾ: 9417563054

 

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ