ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ...

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 96.88 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.82 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 55 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 82 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (M.Ps.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 272 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ 4 ਜੂਨ (ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ (ਲਗਭਗ 4 ਜੂਨ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ cV979L ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2100 ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 6lying Squad “eams, Static Surveillance “eams,Video Surveillance“eams ਅਤੇ Video Viewing “eams ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-111-400 ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ‘M’’ ਭਾਵ Muscle Power, Misinformation ਅਤੇ M33 ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਝੰਡੇ-ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਢੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਿਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ (ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ) ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਹਰ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6lying Squad “eams, Static Surveillance “eamsਅਤੇ Video Surveillance“eams ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ _ਤੇ ਇਹ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟ ਆਇਟਮਜ਼ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਬੈਨਰ-ਹੋਰਡਿੰਗ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ 2.4.P.O. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.O. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 100 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਹੀਉਂ
-ਮੋਬਾ : 98154-61875