ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਚਾਈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ (ਵਪਾਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੱਕਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਤਨ ਕੋਡ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਵੇਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਟੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਡ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਵੇਜ਼ 176 ਰਪੁਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੋਡ : ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਯੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਡ : ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਡ: ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀੜੀ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਅਭਰਕ ਖਾਨਾਂ, ਚੂਨਾਂ ਪੱਥਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮਾਇਟ ਖਾਣਾ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਿਹੀਆਂ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਅਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ : ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2012 ਵਿੱਚ 12.85ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਡਿਗਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 11.5ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 2012 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (16 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ।
2013 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਉਦਯੋਗਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ 2.7 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ 335615 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 745612 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ, ਕੈਜੂਅਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਈ ਐਲ.ਓ. (9.L.O) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 16.9 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ 12.3 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 13.3 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 21.5 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੇਟਰੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੌਮੀ (3.M.9.5) ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.03 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ (P.L.S.6) ਅਤੇ 2022-2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਫਰ 403 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12075 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਦਮੀ ਕੈਜਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 12990 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ 8385 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 13131 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 15197 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਫਰ 5516 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 19492 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ 20666 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 15722 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਂ (57 ਫੀਸਦੀ) ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਲੱਗ ਪੱਗ 43.39 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਖਤਰਨਾਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਧਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26,000 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ-ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਨਿਯੋਜਕਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰੋ - ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ
ਅਨੁਵਾਦ- ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
-ਮੋਬਾ: 94176-19300