ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਕਾਲਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਿੱਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ:- ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿਖਿੱਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਂਉਦੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੇਲੇ ਕੁਵਲੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਡਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ੱਮਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 19262 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12880 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ”ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ) ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1600 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿੱਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੇਖੋ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੱਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ! ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 8 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਉੱਧਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਡਲੀ ਫੀਸ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬੇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੈ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਤੱਕ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਲਗਵਾਏ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕਿ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਵਰਦੀਆਂ:- ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਦੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ।
ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ – ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਰੈਸ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਵੀ, ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਚੋੜ: ਅਗਰ ੳਪਰੋਕਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਫਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ” ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀੳ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 180-190 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਦੁਪਿਹਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ, ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਬਨਾਉਟੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
-ਮੋਬਾ: 96537-90000