ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ‘ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ’ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਦਬੰਗ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇਸਜ਼ਾ ਤੋ ਂਬਹੁਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਡ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਦ ੇਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਿਆਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸਰੀਫ, ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ, ਭਖਵਾਂ ਸੁਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ੇਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਧਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਿਸਚਤ ਸਮੇ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਵੱਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਂਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂਸਿਰ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋ ਂਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਨਿਸਚਤ ਸਮੇ ਂਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਂਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋ ਂਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰੇ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ। ‘ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ’ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੀਐ, ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ। ਸਹੀ, ਸਮੇਂਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ
-ਮੋਬਾ:98140-51099