ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ।
14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 3260 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡਿਆ ਭਾਵ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 3230 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ 6491 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਪੀ ਮੁਨੀਆਨ ਸੇਲਵਾਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5900 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 10 ਮਈ 2022 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ 13 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 911 ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੀਕ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ (ਪੇਪਰ ਲੈਸ) ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 42 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਗ ਅਗਸਤ 2025 ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਤੀਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਮਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2013 ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ?
ਪਰਚੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ 16 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ’ਤੇ 17 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਠਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕਾ ਥਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਫ਼ਜੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ?
ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 280 ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 1000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 108 ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਇਮਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 177, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਨੇ 157 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 78 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ 61 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਨਿਊਜ ਲਾਂਡਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 177 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 135 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ, 24 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਤੇ 12 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 157 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, 31 ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ 14 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2819480 ਰੁਪਏ, ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦੀ 1506132 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਫੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 803271 ਰੁਪਏ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ (ਫਰੰਟ-ਸਾਇਡ ਜੈਕਟ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ 4117231 ਰੁਪਏ। ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਨ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਵਿਅਯਨ ਆਈਏਐਸ, ਵੀਨਾ ਵਰਲਡ, ਗੂਗਲ ਪਿਨਸਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ। ਇਸ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 61 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ’ਚ 44 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ, 11 ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,13,466 ਰੁਪਏ, ਵੈਸੇ ਬਨੂਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 776617 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਜੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ । ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
-ਮੋਬਾ : 94175-33060