ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੋਚ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਛਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਹਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਲੈਟ-ਨੁਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੋਛੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਛਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੇ ਬੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ । ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ “ਕਰੂਰਤਾ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਸਟੇਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ 1080/- ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੌਗ ਕੈਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਨਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਡਾਗ ਲਵਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ । ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ । 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਡੇਢ ਅਰਬ ਤੋਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ? ਪਿੱਟ-ਬੁੱਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਆਵਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਬੀਜ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਰੈਬੀਜ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਰੈਬੀਜ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ । ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 ਵਿੱਚ “ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ” ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ (ਕੁੱਤਾ) ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇ । ਨੀਲ ਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਭਾਵੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ, ਬੱਤਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਡ ਕਾਓ ਫੀਵਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਰਣਬੀਰ ਸੂਦ
-ਮੋਬਾ : 97805-53839