ਚੇਨਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਲੋਰ, ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਕਰੂਰ, ਤੰਜਾਵੁਰ ਅਤੇ ਅਰਿਆਲੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 36.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖਨਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ QR ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 130.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 128.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 209 ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।