ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ

ਕਿਹਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/26 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਦਾ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ’ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ‘ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ’ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ 2 ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ’ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ’ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਕ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਚ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਬੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ’ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 5 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਪੇਟੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’