ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ "ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ "ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ"।

ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ।

"ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (CCL) 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।