ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ
‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ’ (ਅਨਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਦੀ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 3,09,95,541 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 1961 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੂਮੀ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 1974 ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2024 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।