ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੀਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 24ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਹਤਿਆ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਯਤਨ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਿਆਂਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਵਾਂਟੇਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਨਿਆਂਵਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਨਿਆਂਵਾਦੀਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਸਿੱਧੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇ੧ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਨਿਆਂਵਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਰਤੋ ਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,279 ਮਾਮਲੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 289 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਸਿੱਧ ਦਰ 60.46 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 209 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਮੁਕਦਮਾ, ਅਪਰਾਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ , ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।