ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੇ ਫੈਸਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨੇਲੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਿਤਅ ਦੇਵੀਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਕੋ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਟਪਕਨ ਤੇ ਫਵਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।