ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94.49 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 21.10 ਜੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕਲਾ ਦੇ ਸਪੀਡਟੈਸਟ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ 2019 ਵਿੱਚ 10.71 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 144.33 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਹੋ ਗਈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ 29.25 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61.66 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (OFC) ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 19.35 ਲੱਖ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42.13 ਲੱਖ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.23 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (BTS) 21.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29.97 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.69 ਲੱਖ 5G BTS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 206 ਰਾਜ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ 4.0 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5G ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (GPs) ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ GPs ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, BSNL ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।