ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ

 

 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ।ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਕਿਉਕਿ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।