ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।