ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਈਏਐਸ-ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਬਰ ਟਿਪਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ, ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।"