ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ
ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLPs) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਈ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ LLPs ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 20,720 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 16,081 ਸਨ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,487 LLPs ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,464 ਸੀ।
2024-25 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।