ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਵਲ ਅਫਸਰਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮਾ ਯੂਪੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸ਼ਾਖਾ-ਦਰੀਆਲ, ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
"ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੰਗੀ," ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪ੍ਰਥਮਾ ਯੂਪੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ (ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ), ਸ਼ਾਖਾ-ਦਰੀਆਲ, ਰਾਮਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਲੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।