ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ
ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (GEL) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਜੈਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 51.42 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 95.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਜੈਨਸੋਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੈਨਸੋਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਿੱਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਈਐਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਦੇ 'ਦਿ ਕੈਮੇਲੀਆਸ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 6.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਸੈੱਟ 'ਤੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਟਾਈਟਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, IREDA ਅਤੇ PFC ਤੋਂ 978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। "ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। NCLT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।